🇺🇸 president ट्रम्प के 2025 टैरिफ और भारत पर प्रभाव: एक समग्र विश्लेषण

राष्ट्रपति ट्रम्प ने 6 अगस्त 2025 को एक नया कार्यकारी आदेश जारी किया, जिसके तहत भारत से आने वाले सामानों पर बतौर प्रतिक्रिया 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया — पहले से लागू 25% के ऊपर — जिससे कुल दर 50% हो गई । यह कदम भारत द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद को “राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के लिए असाधारण खतरा” बताए जाने पर उठाया गया

प्रभावित उत्पाद एवं एक्सपोर्टर

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इस अतिरिक्त टैरिफ के चलते टेक्सटाइल्स, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, फार्मा और ज्वेलरी जैसे प्रमुख भारतीय निर्यात क्षेत्रों को धनात्मक झटका लग सकता है — अनुमान है कि अमेरिकी निर्यात 40‑50% तक घट सकती है
कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि यह कार्रवाई भारत को वैश्विक व्यापार संरचना में उदाहरण के रूप में पेश करती है, क्योंकि भारत को सभी देश‑विशिष्ट छूट से वंचित किया गया है

भारत सरकार की प्रतिक्रिया

भारत ने इस घोषणा को “अनुचित, अन्यायपूर्ण और अस्वीकार्य” माना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और विपक्षी नेताओं ने संयुक्त रूप से इसे “आर्थिक ब्लैकमेल” बताया, जिसमें राहुल गांधी ने ट्रम्प की रणनीति को “इतिहास में सबसे बड़ी गलत व्यापार नीति” बताया

अर्थव्यवस्था पर असर

GDP पर प्रभाव: PHDCCI ने कहा कि कुल मिलाकर इन टैरिफ का भारत की GDP पर न्यूनतम प्रभाव होगा, क्योंकि निर्यात हमारे आर्थिक आकार के मुकाबले छोटा हिस्सा है The Economic Times।

रिजर्व बैंक की स्थिति: RBI ने मेदानी मुद्रास्फीति पर फिलहाल कोई बड़ा प्रभाव न होने का अनुमान जताया है; अधिकांश मुद्रास्फीति खाद्य पदार्थों और स्थानीय सेवाओं द्वारा संचालित है, जिनमें वैश्विक टैरिफ का प्रभाव सीमित है

आगे का परिदृश्य: व्यापार वार्ता और विविधीकरण

दोनों पक्षों ने इस स्थिति को सुधारने के लिए वार्ता की रूपरेखा तय की है: अमेरिका की एक टीम दिल्ली आ रही है और भारत संभावित कर रियायतों पर विचार कर सकता है, खासकर कृषि, डेयरी और ऊर्जा क्षेत्र में ReutersWikipedia।

भारत ने पहले ही अमेरिका के साथ मोटरसाइकिल और व्हिस्की जैसे कुछ क्षेत्रों में टैरिफ कम करने का प्रस्ताव रखा है, और व्यापार संतुलन सुधारने के लिए अपनी ऊर्जा आयात नीति की समीक्षा की पेशकश की है

निष्कर्ष

ट्रम्प का यह टैरिफ निर्णय स्पष्ट रूप से भारत की रूसी ऊर्जा खरीद पर आधारित राजनीतिक प्रतिक्रिया है, न कि केवल व्यापार संतुलन सुधार का साधन।

भारत को एक उच्च टैरिफ दर वाली नीतिगत भूमिका में रखा गया — विशेष छूटों से वंचित — जिससे यह वैश्विक व्यापार दिशा-निर्देशों पर भी प्रश्न खड़ा करता है The Times of India।

जबकि कुल प्रभाव GDP पर सीमित तौर पर आंका गया है, निर्यातक वर्ग निश्चित रूप से कठिन स्थिति में आ सकता है।

लेकिन भारत की रणनीतिक उत्तर: व्यापार विविधीकरण, नई साझेदारियाँ और व्यापार वार्ता — इसे आर्थिक स्थिरता और दीर्घावधि विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है।